व्हॅटच्या बोजामुळे रेस्टॉरंट आर्थिक अडचणीत, शेकडो बार बंद पाडण्याच्या मार्गावर; वाईन शॉप्सना फायदा
महाराष्ट्रातील वाढत्या संख्येने रेस्टॉरंट बार बंद होत आहेत — मद्यविक्रीवरील १०% व्हॅटमुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर आर्थिक ताण वाढत असताना, करमुक्त परवानाधारक व्यवसायांच्या उलाढालीत मात्र वाढ होत आहे.
महाराष्ट्रातील वाढत्या संख्येने रेस्टॉरंट बार बंद होत आहेत किंवा परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेत आहेत. मद्यविक्रीवर आकारल्या जाणाऱ्या 10 टक्के मूल्यवर्धित करामुळे (व्हॅट) हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर आर्थिक ताण वाढत असताना, या करातून सूट असलेल्या इतर मद्यविक्री परवानाधारक व्यवसायांच्या उलाढालीत मात्र वाढ होत आहे.
31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या परवाना नूतनीकरणाच्या मुदतीनंतर ही तफावत अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे. नागपूरमध्येच सुमारे 40 बारांनी परवाने नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, राज्यभरातील जवळपास 100-150 बारांनीही याच मार्गाचा अवलंब केला आहे.
10 टक्के व्हॅटच्या ओझ्याखाली रेस्टॉरंट बार मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत असताना, इंग्रजी दारू विकणारे इतर परवाने कित्येक वर्षांपासून वॅट करमुक्त प्रणालीत आहेत. परिणामी, अशा परवान्यांचे बाजारमूल्य तब्बल 10-12 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
2011 पूर्वी बार, रेस्टॉरंट्स आणि इतर किरकोळ विक्री केंद्रांमधील मद्यविक्रीवरील कररचना साधारणपणे समान होती. मात्र, 2011 मध्ये करण्यात आलेल्या धोरणात्मक बदलांनंतर सर्व मद्यविक्री परवान्यांना व्हॅटमधून सूट देण्यात आली, तर रेस्टॉरंट बारांवर विशेषतः 5 टक्के व्हॅट लागू करण्यात आला. 2023 मध्ये हा करदर दुप्पट करून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला.
उद्योग क्षेत्रातील संबंधितांचे म्हणणे आहे की, या अ-समान कर-रचनेमुळे स्पर्धेचे संतुलन बिघडले आहे. बार मालकांच्या मते, या धोरणामुळे त्यांच्यासमोर संरचनात्मक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एका रेस्टॉरंट व्यावसायिकाने सांगितले, "ज्या वस्तूची विक्री वाईन शॉप्स कोणत्याही व्हॅटशिवाय करतात, त्याच वस्तू साठी आम्हाला अतिरिक्त कर भरावा लागतो. त्यामुळे ग्राहक स्वस्त पर्यायाची निवड करत आहेत." बसण्याची व्यवस्था, टेबल सेवा, वातानुकूलन आणि इतर सुविधांचा खर्च भागविण्यासाठी बार आणि रेस्टॉरंट्सना अधिक दर आकारावे लागतात. त्यातच 10 टक्के व्हॅटमुळे त्यांच्या किंमती वाढतात आणि तुलनेत व्हॅटमुक्त विक्री केंद्रांच्या किंमतींमधील फरक आणखी वाढतो.
बार आणि रेस्टॉरंट्समधील वाढत्या बिलांमुळे अनेक ग्राहक आता थेट वाईन शॉप केंद्रातून मद्य खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत, कारण तेथे व्हॅट आकारला जात नाही. याचा विशेष फटका मध्यम आणि लहान उद्योगांना बसत आहे, कारण वाढत्या खर्चाचा भार स्वतःवर घेण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील संघटनांनी इशारा दिला आहे की, या बदलाचा परिणाम केवळ व्यावसायिकांवरच नव्हे तर रोजगारावरही होत आहे. सेवा कर्मचारी, स्वयंपाकघरातील कामगार आणि इतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसह लाखो लोक या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांच्या रोजगारासमोर आता अनिश्चिततेचे संकट उभे राहिले आहे.
रेस्टॉरंट बार संघटनांनी राज्य सरकारला विद्यमान कररचनेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. मद्यविक्री करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या व्यवसायांसाठी समान करव्यवस्था लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. काही संघटनांनी रेस्टॉरंट बारवरील व्हॅट पूर्णपणे रद्द करण्याचा किंवा किरकोळ विक्री तसेच स्थळी मद्यसेवन या दोन्ही प्रकारांसाठी एकसमान कर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, एकाच उत्पादनावर विक्रीच्या ठिकाणानुसार वेगवेगळे कर लागू केल्यास ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. एका व्यावसायिकाने नमूद केले की, "एकाच उत्पादनासाठी वेगवेगळ्या विक्री माध्यमांवर वेगवेगळे कर असतील, तर ग्राहकांचा कल स्वस्त पर्यायांकडे वेगाने वळतो."
बार नूतनीकरणात घट होत असताना, महाराष्ट्रातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. योग्य वेळी हस्तक्षेप झाला नाही तर आणखी व्यवसाय बंद पडू शकतात, रात्रीच्या अर्थव्यवस्थेला (नाईटलाइफ इकॉनॉमी) फटका बसू शकतो आणि रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात, असा इशारा उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी दिला आहे. सुधारात्मक उपाययोजना न झाल्यास या क्षेत्राचे नुकसान दीर्घकालीन स्वरूप धारण करू शकते, असे संबंधितांचे मत आहे. एका बाजूला करमुक्त मद्यविक्री परवान्यांचे वाढते मूल्य आणि दुसऱ्या बाजूला बंद पडणारे रेस्टॉरंट बार यांमधील विरोधाभास या क्षेत्रातील वाढत्या दरीचे स्पष्ट चित्र उभे करतो.