The Authoritative Voice of India's Liquor IndustryFriday, 20 November 2026
HomeCurrent Affairsसर्वोच्च न्यायालयाचे महामार्गावरील ढाबे व व्यावसायिक आस्थापनांबाबत कडक निर्देश; दारू परवानाधारकांवर थेट परिणाम
Legal

सर्वोच्च न्यायालयाचे महामार्गावरील ढाबे व व्यावसायिक आस्थापनांबाबत कडक निर्देश; दारू परवानाधारकांवर थेट परिणाम

फलोदी अपघात प्रकरणात सुओ-मोटो याचिकेवर निर्णय; महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे परिपत्रक जारी — महामार्गाच्या ROW क्षेत्रात नवीन परवाने नाहीत, जुन्या परवान्यांचा ३० दिवसांत आढावा

ब्युरो रिपोर्ट/ वार्ताहर डेस्क
|August 10, 2026|6 मिनिटे|
सर्वोच्च न्यायालयाचे महामार्गावरील ढाबे व व्यावसायिक आस्थापनांबाबत कडक निर्देश; दारू परवानाधारकांवर थेट परिणाम

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फलोदी अपघात प्रकरणात (सुओ-मोटो रिट याचिका क्र. १/२०२५) दिलेल्या ऐतिहासिक निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाचा थेट परिणाम राष्ट्रीय महामार्गालगत व्यवसाय करणाऱ्या ढाबे, खाद्यगृहे आणि दारू परवानाधारक आस्थापनांवर होणार आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, राष्ट्रीय महामार्गाच्या मार्गाधिकार क्षेत्रात (Right of Way – ROW) कोणत्याही नवीन ढाबा, खाद्यगृह अथवा व्यावसायिक बांधकामाची उभारणी किंवा त्याचे संचालन करण्यास तात्काळ प्रभावाने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. CNH कायद्यातील तरतुदी व दिनांक ०७.०८.२०२५ रोजीच्या SOP नुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत असलेल्या सर्व नवीन किंवा विद्यमान बांधकामांचे ६० दिवसांच्या आत पाडकाम/हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

परवाना, NOC किंवा व्यापार मंजुरी देण्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रामध्ये (Highway Safety Zones) येणाऱ्या कोणत्याही ठिकाणासाठी, NHAI/PWD ची पूर्वपरवानगी/मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणताही विभाग, प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणताही परवाना, NOC किंवा व्यापार मंजुरी देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करणार नाही. अशा ठिकाणांसाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या सर्व परवान्यांचा ३० दिवसांच्या आत आढावा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये दारू परवान्यांचाही समावेश असल्याने, महामार्गालगतच्या बार, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कार्यदल (District Highway Safety Task Force) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या १५ दिवसांच्या आत हे कार्यदल स्थापन करावे. या कार्यदलामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI, PWD आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा समावेश असेल. अतिक्रमणे वेळेत हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांची असेल. कार्यदल दर पंधरवड्याला आढावा बैठका घेईल.

राज्य सरकारांनी पुढील ६० दिवसांच्या आत अधिसूचना जारी करून, भारतीय रस्ते काँग्रेस (IRC) च्या नियमांनुसार, कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरच्या परिसरात (निवासी वापरासाठी) आणि ७५ मीटरच्या परिसरात (व्यावसायिक वापरासाठी) जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यास प्रतिबंध करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. MoRTH (रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय) याच कालावधीत सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अधिसूचना जारी करण्यासाठी आवश्यक समन्वय उपलब्ध करून देईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने (शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २७१/नवि-२०) सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांना या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. मुख्य सचिव कार्यालयाने दि. २२ जुलै, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या शेकडो ढाबे, रेस्टॉरंट आणि बार यांच्या परवान्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. विशेषतः ज्या आस्थापनांकडे NHAI/PWD ची पूर्वपरवानगी नाही, त्यांना ३० दिवसांच्या आत परवाना आढाव्याला सामोरे जावे लागेल. दारू परवानाधारकांनी तातडीने आपल्या आस्थापनाचे स्थान महामार्गाच्या ROW क्षेत्रात येते का, हे तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांनी घ्यावी. या निर्देशांची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता असल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार न्यायालयाने राखून ठेवले आहेत.

Tags:सर्वोच्च न्यायालयमहामार्गढाबेपरवानामहाराष्ट्रनगर विकासफलोदी अपघातROWNHAIदारू परवानाSupreme CourtNational HighwayDhabaLiquor LicenceMaharashtraPhalodi AccidentHighway SafetyEncroachmentNOCTask ForceMaharashtra State ExciseState Liquor Lawsमहाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्कराज्य मद्य कायदे

स्रोत (Sources)

  1. महाराष्ट्र शासन — नगर विकास विभाग — शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २७१/नवि-२०, दिनांक १० ऑगस्ट २०२६
    https://nagarvikasmaharashtra.gov.in
  2. सर्वोच्च न्यायालय — Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 1/2025 — फलोदी अपघात प्रकरण — दि. १३ एप्रिल २०२६ रोजीचे निर्देश
    https://main.sci.gov.in