महाराष्ट्रात काही ठिकाणी आंबेडकर जयंतीनिमित्त पोलिसांकडून 'ड्राय डे' जाहीर – महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या कलम १४२(२) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन
पोलीस ठाण्यांनी जाहीर केलेल्या ड्राय डेच्या सूचना कायदेशीर अधिकारक्षेत्राबाहेर; व्यापारी संघटनांनी आर्थिक नुकसान व मनमानी अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली.
महाराष्ट्रामध्ये, १४ एप्रिल, २०२६ रोजी आंबेडकर जयंतीनिमित्त अनेक पोलीस ठाण्यांनी "ड्राय डे" जाहीर केला आहे. यामुळे कायदेशीर चिंता निर्माण झाली आहे, विशेषतः कारण या कथित ड्राय डेच्या सूचना महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या कलम १४२(२) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, ड्राय डेची एकतर्फी घोषणा—जी सामान्यतः विशिष्ट राष्ट्रीय सुट्ट्यांमध्ये किंवा निवडणुकांदरम्यान दारू विक्रीवर निर्बंध घालण्यासाठी लागू केली जाते—ही पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची बाब आहे. असे निर्णय सामान्यतः राज्य उत्पादन शुल्क विभाग किंवा जिल्हाधिकारी औपचारिक अधिसूचनेद्वारे घेतात.
पोलीस विभागाच्या या निर्देशात, दारू विक्रेत्यांना दिवसभर दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशाचे पालन न केल्यास कायदेशीर आस्थापना निलंबित करण्याचा इशाराही त्यात असल्याने, व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्थानिक कायद्यांनुसार कडक नियमन असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांनी दंडाच्या भीतीने याचे पालन केले.
"हे पोलिसांच्या अधिकारात येत नाही," असे एका कायदेशीर विश्लेषकाने म्हटले. "परवानाधारक व्यापारावरील कोणतेही निर्बंध योग्य प्रक्रियेनुसार आणि वैध सरकारी आदेशाच्या आधारावरच लागू केले पाहिजेत. अन्यथा, ते बेकायदेशीर मानले जाऊ शकते."
दरवर्षी १४ एप्रिल रोजी डॉ. बी. आर. आंबेडकर जयंती साजरी केली जाते आणि भारताच्या अनेक भागांमध्ये ही सार्वजनिक सुट्टी म्हणून ओळखली जाते. तथापि, सर्व राज्यांमध्ये हा दिवस अनिवार्य 'ड्राय डे' (मद्यविक्रीबंदीचा दिवस) म्हणून एकसमानपणे घोषित केलेला नाही.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, दंगल किंवा बेकायदेशीर जमाव होण्याची शक्यता असल्यास किंवा तसे घडल्यास, कलम १४२(२) नुसार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना अशा ठिकाणी योग्य वाटेल त्या कालावधीसाठी मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे अधिकार आहेत. कार्यकारी दंडाधिकारी अनुपस्थित असतील तरच पोलीस अधिकारी अशा अधिकारांचा वापर करू शकतात.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे 'ड्राय डे' चे आदेश जारी करताना सर्व अटींचे उल्लंघन झाले आहे. कार्यकारी दंडाधिकारी उपलब्ध नव्हते, याचा उल्लेख या आदेशांमध्ये नाही. दंगल किंवा बेकायदेशीर जमाव जमल्याची कोणतीही नोंद नाही. कोणत्याही बेकायदेशीर जमावाच्या किंवा दंगलीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
खरे तर, त्या दिवशी काढलेली मिरवणूक जर बेकायदेशीर होती तर, कोणतीही कारवाई करण्यात का आलेली नाही? वास्तविक पाहता, अशा कार्यक्रमांमध्ये ही व्यवसायांना कोणत्याही नुकसानीशिवाय चालू ठेवण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाची आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये दारूची दुकाने सुरू असल्यामुळे दंगली होऊ शकतात, हा विचार तर्कहीन आहे आणि 'ड्राय डे' (दारूबंदीचा दिवस) जाहीर करण्याचे ते कारण असू शकत नाही, असे व्यावसायिक वारंवार सांगत आहेत.
दारू विक्रेत्यांच्या संघटनांनी यावर जोर दिला आहे की, नोटीसचे पालन न केल्यास परवानाधारकांना कायदेशीर कारवाईची धमकी देणे, हा पोलीस विभागाकडून दिलेल्या अधिकाराचा पूर्णपणे गैरवापर आहे. या नोटिसा शेवटच्या क्षणी बजावल्या जात असल्याने, व्यवसायांना दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळत नाही.
दारू विक्रेत्यांच्या संघटनांनी आर्थिक नुकसान आणि मनमानी अंमलबजावणीचा हवाला देत चिंता व्यक्त केली आहे. एका प्रतिनिधीने म्हटले, "आम्ही या दिवसाचे महत्त्व जाणतो, परंतु आमच्या व्यवसायावर परिणाम करणारे निर्णय कायदेशीर आणि योग्यरित्या कळवलेले असले पाहिजेत."
या घटनेमुळे पोलीस अधिकारांच्या मर्यादावर चर्चा सुरू झाली आहे आणि प्रशासनावर जबाबदारी आहे की, प्रशासकीय निर्णयांमध्ये कायदेशीर चौकटीचे पालन झालेच पाहिजे.