महिलांच्या मतदानाने बंद झालेल्या दारू दुकानांबाबत कायद्यात दुरुस्तीची मागणी; अवैध दारू सापडल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव
देशी मद्य विक्रेता महासंघाने राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे निवेदन; अवैध दारू जप्त झाल्यास परवानाधारक दुकान तत्काळ सुरू करण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील विद्यमान उत्पादन शुल्क कायद्यानुसार, एखाद्या ग्रामपंचायतीतील महिला मतदारांनी ठराविक कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मतदान करून दारू दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीतील परवानाधारक मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी 'देशी मद्य विक्रेता महासंघ, मुंबई' यांनी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे केली आहे.
महासंघाने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एखाद्या गावातील परवानाधारक दारू दुकान महिलांच्या मतदानानंतर बंद करण्यात आल्यानंतर, भविष्यात त्याच ग्रामपंचायत हद्दीत अवैध दारू, हातभट्टीची दारू, बनावट (स्प्युरियस) मद्य किंवा तस्करीद्वारे आणलेली दारू जप्त झाल्यास, दुकान बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या संबंधित व्यक्ती अथवा समितीवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात यावी.
महासंघाच्या मते, अनेक ठिकाणी परवानाधारक दुकाने बंद झाल्यानंतर मद्याची मागणी संपत नाही. परिणामी, काही भागांत अवैध मद्यविक्री, हातभट्टी, बनावट दारू आणि बूटलेगिंगला चालना मिळण्याची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत शासनाचा महसूल बुडतो, तर कायदेशीर परवाना शुल्क भरून व्यवसाय करणाऱ्या परवानाधारक विक्रेत्यांवर अन्याय होतो.
महासंघाने पुढे अशीही मागणी केली आहे की, जर संबंधित ग्रामपंचायतीत भविष्यात कोणत्याही प्रकारची अवैध दारू जप्त झाली, तर बंद करण्यात आलेल्या परवानाधारक दारू दुकानास पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी तात्काळ देण्यात यावी. यासाठी पुन्हा महिलांचे मतदान घेण्याची, ग्रामसभा आयोजित करण्याची किंवा कोणत्याही स्वतंत्र प्रशासकीय अथवा शासकीय मंजुरीची आवश्यकता नसावी.
अशा परिस्थितीत उत्पादन शुल्क विभागाने थेट आदेश देऊन दुकान पूर्ववत सुरू करण्याची व्यवस्था कायद्यात करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महासंघाचे म्हणणे आहे की, परवानाधारक दुकान बंद केल्यामुळे जर संबंधित गावात अवैध मद्यविक्री वाढत असेल, तर अशा निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी स्पष्ट आणि तातडीची कायदेशीर यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदेशीर व्यवसायाला संरक्षण मिळेल, शासनाचा महसूल टिकून राहील आणि अवैध मद्यव्यवसायालाही आळा बसेल.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महासंघाचे निवेदन स्वीकारले असून, संबंधित मागण्यांचा कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.