महाराष्ट्रातील दारू विक्रेत्यांची विक्री-आधारित परवाना शुल्क रचनेकडे वळण्याची मागणी
विक्री-संलग्न परवाना शुल्क रचनेमुळे राज्याच्या महसुलात दरवर्षी ५० ते १०० कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज; दिवंगत मंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रस्तावाला खीळ.
मुंबई: महाराष्ट्रातील अनेक दारू व्यापारी संघटनांनी राज्याच्या उत्पादन शुल्क परवाना प्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणेचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, किरकोळ दारू दुकानांसाठी असलेली सध्याची लोकसंख्या-आधारित परवाना शुल्क प्रणाली बदलून, प्रत्येक दुकानाच्या प्रत्यक्ष विक्रीशी निगडित मॉडेल लागू करावे.
सध्याच्या प्रणालीनुसार, अनेक किरकोळ दारू दुकानांचे वार्षिक परवाना शुल्क, ते दुकान ज्या परिसरात कार्यरत आहे, तेथील लोकसंख्येनुसार निश्चित केले जाते. परिणामी, एकाच लोकसंख्या गटातील विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रमाणात लक्षणीय फरक असूनही, सारखेच परवाना शुल्क भरावे लागते. महाराष्ट्राचे सध्याचे उत्पादन शुल्क नियम लोकसंख्येच्या गटांनुसार किरकोळ दारू विक्रीसाठी परवाना शुल्क निर्धारित करतात.
उद्योग प्रतिनिधींचा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याची प्रणाली दारू व्यापारातील व्यावसायिक वास्तवाचे अचूक प्रतिबिंब दर्शवत नाही. संघटनांच्या मते, विक्री-संलग्न शुल्क रचनेमुळे अधिक न्याय्य प्रणाली निर्माण होईल, कारण त्यामुळे प्रत्येक दुकानाच्या प्रत्यक्ष व्यवसायाच्या प्रमाणात परवाना शुल्क आकारले जाईल.
या प्रस्तावाला महत्त्व प्राप्त होते कारण महाराष्ट्रात मद्य उद्योगाच्या काही विशिष्ट विभागांसाठी आधीपासूनच उलाढाल आणि विक्री-आधारित यंत्रणा अवलंबली जाते. देशी दारू आणि विदेशी दारूच्या उत्पादक आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी असलेल्या सध्याच्या नियमांनुसार वार्षिक विक्रीच्या प्रमाणाशी संलग्न परवाना शुल्काची तरतूद आहे, जे दर्शवते की महसूल-आधारित दृष्टिकोण राज्याच्या उत्पादन शुल्क प्रणालीचा आधीपासूनच एक भाग आहे.
किरकोळ विक्रेत्यांचा असा दावा आहे की दारूच्या दुकानांसाठी असेच मॉडेल स्वीकारल्यास एकाच परिसरात कार्यरत असलेल्या दुकानांमधील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. ते निदर्शनास आणून देतात की, सध्या एकाच लोकसंख्या गटात मोडणारे उच्च-कार्यक्षम दुकान आणि कमी-विक्री करणारे दुकान यांना समान परवाना शुल्क भरावे लागते.
व्यापारी संघटनांनी असाही युक्तिवाद केला आहे की विक्री-आधारित प्रणालीमुळे नियामक देखरेख मजबूत होऊ शकते आणि अवैध दारू विक्रीच्या प्रथेला आळा बसू शकतो. परवाना शुल्क थेट नोंदवलेल्या विक्रीशी जोडले जाईल, ज्यामुळे परवाना शुल्कावरील खर्च वाढेल आणि दारूची अवैध वाहतूक आणि विक्रीला आळा बसेल.
याव्यतिरिक्त, प्राथमिक गणनेनुसार असे दिसून येते की विक्री-आधारित परवाना शुल्काकडे वळल्यास राज्याच्या महसुलात दरवर्षी सुमारे ५० ते १०० कोटी रुपयांची वाढ होईल.
संघटनांनी सध्याच्या शुल्क रचनेचा आढावा घेण्याची मागणी करत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. त्यांच्या मते, विक्री-संलग्न मॉडेलमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि राज्यभरातील परवानाधारक किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अधिक संतुलित व्यावसायिक वातावरण निर्माण होईल.
हा प्रस्ताव दिवंगत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात होता. तथापि, जानेवारी २०२६ मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात त्यांच्या निधनानंतर या प्रस्तावाबद्दल हालचाली बंद आहेत.