The Authoritative Voice of India's Liquor IndustryFriday, 20 November 2026
HomeCurrent Affairsएमएमएल विक्री वाढ अपेक्षेनुसार नाही, उद्योगाचे निरीक्षण
Market

एमएमएल विक्री वाढ अपेक्षेनुसार नाही, उद्योगाचे निरीक्षण

महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक उपाययोजना करूनही, विक्री वाढ अपेक्षेनुसार झालेली नाही, असे उद्योगातील भागधारकांचे म्हणणे आहे.

ब्युरो रिपोर्ट/ बाजार विभाग
|June 2026|5 मिनिटे|
एमएमएल विक्री वाढ अपेक्षेनुसार नाही, उद्योगाचे निरीक्षण

महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक उपाययोजना करूनही, विक्री वाढ अपेक्षेनुसार झालेली नाही, असे उद्योगातील भागधारकांचे म्हणणे आहे. रेस्टॉरंट बारवर आकारला जाणारा १०% मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) हे विक्रीच्या प्रमुख माध्यमाद्वारे होणाऱ्या खपाला मर्यादित करणारे एक प्रमुख कारण असल्याचे ते सांगतात.

रेस्टॉरंट बारने पारंपरिकरित्या ग्राहकांना स्थानिक मद्य ब्रँड्सची ओळख करून देण्यात आणि प्रत्यक्ष जागेवर होणाऱ्या खपाला चालना देण्याची क्षमता हे. तथापि, उद्योग प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, व्हॅटच्या बोजामुळे करमुक्त किरकोळ दुकानांच्या तुलनेत बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये एमएमएलची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे.

हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील भागधारकांच्या मते, रेस्टॉरंट बारवर लादलेला १०% व्हॅट ग्राहकांना द्यावा लागणारा अंतिम खर्च वाढवतो, ज्यामुळे अनेक ग्राहक बारमधील खर्च कमी करतात किंवा आपली खरेदी अशा किरकोळ वाईन शॉप्सकडे वळवतात जिथे व्हॅट लागू होत नाही.

वाइन शॉप्सना व्हॅटमधून सूट असली आणि ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदी पद्धतींचा त्यांना फायदा झाला असला तरी, उद्योगातील सूत्रांनी निदर्शनास आणले आहे की, याचा परिणाम महाराष्ट्र मेड लिकरच्या प्रमाणात वाढीत झालेला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, किरकोळ विक्रेते विदेशी मद्याच्या ब्रँड्सना प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य देतात, कारण एमएमएल उत्पादनांच्या तुलनेत विकल्या गेलेल्या प्रत्येक युनिट मद्यावर ते जास्त टक्केवारीचा नफा देतात. परिणामी, विक्री कर्मचारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना स्थानिक उत्पादनांऐवजी आयात केलेल्या किंवा प्रीमियम विदेशी ब्रँड्सची शिफारस करण्यासाठी अधिक व्यावसायिक प्रोत्साहन मिळू शकते.

"व्यवसाय स्वाभाविकपणे अशा उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यातून चांगला परतावा मिळतो," असे एका उद्योग निरीक्षकाने सांगितले. "एमएल उत्पादनांच्या किमती स्पर्धात्मक असल्या तरी, किरकोळ विक्रेते विदेशी मद्याला प्राधान्य देऊ शकतात, कारण प्रति बाटली टक्केवारीचा नफा अनेकदा जास्त असतो."

उद्योग क्षेत्रातील हितधारकांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या कर रचनेमुळे अनपेक्षित परिणाम होत आहेत. विदेशी दारू ऐवजी स्थानिक पातळीवर उत्पादित मद्याच्या विक्रीला प्रोत्साहन देणे हे राज्य धोरणाचे एक उद्दिष्ट असले तरी, रेस्टॉरंट बारवरील व्हॅटच्या बोजामुळे एमएमएलसाठी एका महत्त्वाच्या वितरण माध्यमाची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. एमएमएल विभागातील ब्रँड्समधील स्पर्धेमुळे एमएमएल उत्पादकांना 'ब्रेक इव्हन पॉइंट' गाठणे देखील कठीण होईल.

काही उद्योग प्रतिनिधी सध्याच्या कर रचनेच्या पुनरावलोकनाची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की रेस्टॉरंट बारवरील व्हॅट काढून टाकल्यास किरकोळ आणि हॉस्पिटॅलिटी माध्यमांमध्ये संतुलन पुन्हा प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, तसेच महाराष्ट्रात बनवलेल्या उत्पादनांच्या वाढीस पाठिंबा मिळेल. महाराष्ट्रामध्ये केवळ १७०० वाईन शॉप्सच्या तुलनेत अंदाजे १२,००० रेस्टॉरंट बार आहेत, ज्यामुळे बाजारात अधिक चांगली पोहोच मिळते.

पुण्यातील पिंपरी चिंचवडमध्ये नुकत्याच घडलेल्या बनावट दारूच्या दुर्घटनेमुळे परवडणाऱ्या दारूच्या पुरवठ्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. रेस्टॉरंट आणि बारचे सध्याचे चालू व्यवस्थापने, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

रेस्टॉरंट बारवरील १०% व्हॅट रद्द करून मद्यविक्रीच्या सर्व माध्यमांमध्ये अधिक एकसमान कर रचना राखल्यास, एमएमएलच्या (महाराष्ट्रातील बनावट मद्य) वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते, स्थानिक उत्पादन मजबूत होऊ शकते आणि आतिथ्य व पेय या दोन्ही क्षेत्रांमधील रोजगाराला आधार मिळू शकतो. संबंधित घटकांना असे वाटते की, जोपर्यंत रेस्टॉरंट बार आणि इतर किरकोळ विक्री दुकाने (वाइन शॉप्स) यांच्यातील तफावत दूर केली जात नाही, तोपर्यंत ग्राहकांची प्रबळ ओळख आणि स्थानिक उत्पादन क्षमता असूनही एमएमएलची विक्री तिच्या क्षमते पर्यंत पोचणार नाही व विदेशी दारू ला प्राधान्य मिळत राहील.

Tags:महाराष्ट्रएमएमएलमहाराष्ट्र मेड लिकरव्हॅटउत्पादन शुल्क धोरणकिरकोळ विक्रीहॉस्पिटॅलिटीMaharashtraMMLMaharashtra Made LiquorVATExcise PolicyRetail SalesHospitalityLiquor MarketSales ShortfallMaharashtra State ExciseState Liquor Lawsमहाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्कराज्य मद्य कायदे