महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकांतील ड्राय डे आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांकडून दिलासा
मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर व कोल्हापूर खंडपीठांनी ड्राय डे अधिसूचनांमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले; निर्बंध केवळ आवश्यक कालावधीपुरतेच असावेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील विधान परिषद (एमएलसी) द्वैवार्षिक व पोटनिवडणुका १८ जून २०२६ रोजी राज्यभर पार पडल्या. या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या-आपल्या जिल्ह्यांमध्ये ड्राय डे जाहीर करून बार, रेस्टॉरंट, परमिट रूम, क्लब तसेच किरकोळ मद्यविक्रीची दुकाने निश्चित कालावधीसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले होते.
या ड्राय डेच्या अधिसूचनांना परवानाधारक मद्यविक्री व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांनी तसेच अन्य परवानाधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई मुख्य आसन, औरंगाबाद खंडपीठ, नागपूर खंडपीठ आणि कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ड्राय डेच्या अधिसूचना अनेक कारणांनी कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाहीत. मतदानाच्या अवघ्या सात दिवसांच्या आत हे आदेश जारी करण्यात आल्यामुळे परवानाधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला तसेच आदेश अंमलात येण्यापूर्वी त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळाला नाही.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान सर्वसामान्य जनतेकडून होत नसून मर्यादित निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून होत असल्याने मतदानापूर्वी ४८ तासांचा ड्राय डे लागू करण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती.
याशिवाय, मतदानाची प्रक्रिया दुपारी ४ वाजता पूर्ण झाल्यानंतरही ड्राय डे सुरू ठेवण्यामागे कोणताही कायदेशीर किंवा व्यावहारिक हेतू नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. त्याचप्रमाणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही मद्यविक्रीवरील बंदी कायम ठेवणे योग्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीररीत्या मद्यविक्री व मद्यसेवेवर निर्बंध घालण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला की, अनावश्यकपणे दीर्घकाळ ड्राय डे जाहीर केल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम कायदेशीर मद्यव्यवसायावर होत असून बेकायदेशीर मद्यविक्रीला चालना मिळते. अशा काळात बनावट (स्प्युरियस) दारू, अवैध दारू, हातभट्टीची दारू तसेच बूटलेगिंग (चोरटी मद्यविक्री व तस्करी) यामध्ये वाढ होत असल्याचा दावा करण्यात आला.
दुसरीकडे, शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परवाना शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि इतर कर भरून कायदेशीर व्यवसाय करणारे बार, रेस्टॉरंट व इतर परवानाधारक आस्थापनांना ड्राय डेच्या कालावधीत मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा निर्बंधांचा कालावधी केवळ कायद्याने आवश्यक तेवढ्यापुरताच मर्यादित ठेवावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई मुख्य आसन, औरंगाबाद, नागपूर आणि कोल्हापूर खंडपीठांनी संबंधित ड्राय डे अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक बदल करून याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणूक पार पाडण्यासाठी जितके आवश्यक आहे तितक्याच मर्यादित कालावधीपुरते निर्बंध असावेत आणि ते उद्दिष्टाच्या प्रमाणातच असले पाहिजेत, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांचे राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार व्यावसायिक संघटनांनी स्वागत केले आहे. दीर्घकाळ लागू राहणाऱ्या ड्राय डेच्या आदेशांमुळे परवानाधारक व्यावसायिकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते, तर मतदान संपल्यानंतर अशा निर्बंधांचा कोणताही ठोस उद्देश उरत नाही, अशी भूमिका या संघटनांनी सातत्याने मांडली होती.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी दिलेले हे आदेश महाराष्ट्रातील भविष्यातील निवडणुकांदरम्यान जाहीर होणाऱ्या ड्राय डे संदर्भातील अधिसूचनांसाठी महत्त्वाचा न्यायनिवाडा (Precedent) ठरू शकतात. निवडणुकांच्या काळात व्यापार व व्यवसायावर घालण्यात येणारे निर्बंध वाजवी, प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीर चौकटीतच असले पाहिजेत, या तत्त्वाला या निर्णयांमुळे अधिक बळ मिळाले आहे.