आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी महाराष्ट्रात मद्यविक्री परवाना शुल्कात 10 ते 15 टक्के वाढ
FL-3 व FL-4 परवान्यांसाठी 10 टक्के, तर FL-1, FL-2 व इतर परवान्यांसाठी 15 टक्के वाढ; सलग तिसऱ्या वर्षी शुल्कवाढीमुळे व्यापारी संघटनांमध्ये नाराजी.
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी विविध प्रकारच्या मद्यविक्री परवान्यांच्या शुल्कात वाढ जाहीर केली आहे. नव्या दरांनुसार FL-3 (बार आणि रेस्टॉरंट) तसेच FL-4 (परमिट रूम) परवान्यांच्या शुल्कात 10 टक्के वाढ करण्यात आली असून, FL-1 (घाऊक विक्री), FL-2 (वाईन शॉप) आणि इतर सर्व प्रकारच्या परवान्यांसाठी 15 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून मद्यविक्री परवाना शुल्कात सातत्याने वाढ केली जात असून, यंदाचे वर्ष सलग तिसरे वर्ष ठरले आहे. या कालावधीत दरवर्षी 10 ते 15 टक्क्यांच्या वाढीमुळे महाराष्ट्रातील मद्यविक्री परवाने धारण करण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. यामुळे व्यापारी संघटना आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील संघटनांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बार, रेस्टॉरंट आणि परमिट रूम यांसारख्या ठिकाणी प्रत्यक्ष सेवनासाठी मद्यविक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर वाढत्या संचालन खर्चाचा आणि बदलत्या ग्राहक सवयींचा परिणाम होत असल्याने या वर्गासाठी तुलनेने कमी म्हणजे 10 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, घाऊक विक्रेते आणि वाईन शॉप्स यांच्याकडे तुलनेने अधिक विक्री प्रमाण आणि नफा मार्जिन असल्याने त्यांना 15 टक्के वाढीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील विविध मद्यविक्री संघटनांनी परवाना शुल्क आकारणीसाठी "बॉक्सनिहाय शुल्क" (Box-wise Licence Fee) प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला आहे. या प्रणालीअंतर्गत ज्या विक्रेत्यांची विक्री जास्त असेल त्यांनी अधिक शुल्क भरावे, तर कमी विक्री असलेल्या विक्रेत्यांवर कमी शुल्काचा भार असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संघटनांच्या मते ही पद्धत अधिक न्याय आणि समतोल ठरेल.
मात्र, हा प्रस्ताव मागील दोन ते तीन वर्षांपासून शासनाच्या विचाराधीन असून अद्याप त्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
विविध मद्यविक्री संघटनांनी सलग तीन वर्षांच्या शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक भाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि त्यांचे मत आहे की, "दरवर्षी परवानाधारकांना आणखी 10 ते 15 टक्के शुल्कवाढ सहन करावी लागत आहे. सलग तीन वर्षांच्या वाढीमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे, मात्र त्यानुसार नफा किंवा मार्जिनमध्ये कोणतीही सवलत किंवा सुधारणा झालेली नाही."
संघटनांनी राज्य सरकारला उत्पादन शुल्क धोरणाचा सर्वंकष आढावा पूर्ण होईपर्यंत पुढील शुल्कवाढ स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.