मद्याच्या नमुना तपासणीसाठी घेतलेल्या बाटल्यांची किंमत तात्काळ परत करण्याची मागणी
१८० मिलीच्या एकापेक्षा अधिक बाटल्या नमुना म्हणून घेतल्यास खर्च परतावा, अधिकृत पोचपावती आणि पारदर्शक reimbursement mechanism ची मागणी
मद्याच्या नमुना तपासणीच्या प्रक्रियेत किरकोळ परवानाधारकांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा मुद्दा मद्य उद्योगाने उपस्थित केला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून नमुना म्हणून घेतल्या जाणाऱ्या बाटल्या या आधीच उत्पादन शुल्क आणि लागू मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) भरून बाजारात आलेल्या असतात. त्यामुळे सरकारी तपासणीसाठी बाटली ताब्यात घेतल्यानंतर ती विक्री करण्याची संधी परवानाधारकाला राहत नाही. परिणामी, नमुना घेण्याचा आर्थिक भार प्रत्यक्षात परवानाधारकाच्या व्यवसायावर पडतो.
उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, एक बाटली नमुना म्हणून घेणे आणि एकापेक्षा अधिक बाटल्या घेणे यामध्ये स्पष्ट फरक केला पाहिजे. प्रयोगशाळेतील तपासणी, दुहेरी नमुना, नियंत्रण नमुना किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी एकापेक्षा अधिक बाटल्या आवश्यक असल्यास, त्या अतिरिक्त बाटल्यांचा खर्च संबंधित परवानाधारकाने का सहन करावा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
१८० मिलीच्या एकापेक्षा अधिक बाटल्या एका वर्षात घेतल्यास तात्काळ खर्च परतावा — विशेषतः १८० मिलीच्या एकापेक्षा अधिक बाटल्या नमुना एका वर्षात घेतल्या गेल्यास, प्रत्येक अतिरिक्त बाटलीची किंमत संबंधित परवानाधारकाला तात्काळ परत करावी, अशी उद्योगाची प्रमुख मागणी आहे. या खर्च परताव्यात केवळ बाटलीतील मद्याची विक्री किंमतच नव्हे, तर त्या बाटलीवर आधीच भरलेले उत्पादन शुल्क आणि लागू मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यांचाही आर्थिक परिणाम विचारात घेतला जावा, अशी मागणी आहे. कारण नमुना म्हणून घेतलेली बाटली परवानाधारकाच्या साठ्यातून कायमची कमी होते आणि त्या साठ्याची किंमत त्याने आधीच भरलेली असते.
उद्योगाच्या मते, नमुना घेण्याची कारवाई ही सरकारी नियामक यंत्रणेच्या अधिकृत कामाचा भाग आहे. त्यामुळे सरकारी तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या नमुन्याचा आर्थिक भार व्यवसायावर टाकला जाऊ नये. तपासणीसाठी आवश्यक खर्च सरकारी यंत्रणेनेच वहन करणे अधिक योग्य ठरेल.
नमुना घेतल्याची अधिकृत पोचपावती आवश्यक — खर्च परताव्याची व्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी नमुना घेताना अधिकाऱ्यांनी संबंधित परवानाधारकाला नमुना घेतल्याची अधिकृत पोचपावती देणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. या पोचपावतीमध्ये परवानाधारकाचे नाव व परवाना क्रमांक, दुकानाचा पत्ता, उत्पादकाचे नाव, मद्यप्रकार व ब्रँडचे नाव, उत्पादन तुकडी क्रमांक, बाटलीची क्षमता, घेतलेल्या बाटल्यांची संख्या, प्रत्येक बाटलीची कमाल किरकोळ किंमत, बाटली घेतल्याची तारीख व वेळ, नमुना घेण्याचा उद्देश आणि संबंधित उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याचे नाव व स्वाक्षरी असावी. यामुळे किती बाटल्या आणि कोणत्या कारणासाठी घेण्यात आल्या, याची स्पष्ट शासकीय नोंद तयार होईल आणि त्याच आधारे खर्च परतावा निश्चित करता येईल.
नमुना घेतानाच खर्च परताव्याची प्रक्रिया सुरू करावी — उद्योगाची मागणी आहे की, खर्च परताव्यासाठी परवानाधारकाला स्वतंत्र कार्यालयीन प्रक्रिया, वेगळा अर्ज, अनेक कागदपत्रे किंवा दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू नये. नमुना घेतानाच अधिकाऱ्यांनी त्याची नोंद करून खर्च परताव्याची प्रक्रिया सुरू करावी आणि संबंधित रक्कम त्याच वेळी परवानाधारकाला अदा करावी, किंवा वर्ष अखेर वार्षिक रिन्यूअल फी मध्ये वजा झाले पाहिजे.
प्रयोगशाळा तपासणीचा खर्च आणि साठ्याचे नुकसान वेगवेगळे — उद्योगाने आणखी एक महत्त्वाचा फरक स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. प्रयोगशाळेतील तपासणीचा खर्च सरकारने उचलणे ही एक बाब आहे; तर नमुना म्हणून घेतलेल्या तयार उत्पादनाच्या बाटल्यांची किंमत परत करणे ही स्वतंत्र बाब आहे. परवानाधारकाच्या साठ्यातून बाटली काढून घेतल्यामुळे त्याच्या विक्रीयोग्य मालाचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे प्रयोगशाळेतील तपासणीचा खर्च सरकारने भरला तरी नमुना म्हणून घेतलेल्या बाटल्यांची किंमत परत न केल्यास परवानाधारकाचा आर्थिक तोटा कायम राहतो.
तपासणीत दोष आढळला किंवा नाही, खर्च परताव्यात फरक नसावा — उद्योगाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नमुना तपासणीचा निकाल काय लागतो, यावर खर्च परतावा अवलंबून ठेवू नये. बाटली सरकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे नमुना म्हणून ताब्यात घेतली असल्यास, त्या बाटलीचा खर्च परवानाधारकाला परत मिळणे हा स्वतंत्र विषय असावा. नंतरच्या प्रयोगशाळा अहवालात उत्पादन नियमांनुसार योग्य आढळले किंवा नियमबाह्य आढळले, याचा खर्च परताव्यावर परिणाम होऊ नये.
नमुना घेण्याची मर्यादाही स्पष्ट करावी — उद्योगाने एका तपासणीसाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त बाटल्या घेण्यावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणी केली आहे. प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी ठरावीक संख्येचे नमुने आवश्यक असतील तर तेवढ्याच बाटल्या घ्याव्यात. अतिरिक्त बाटल्या घेणे आवश्यक असल्यास त्याचे कारण अधिकृत नोंदीत स्पष्ट करावे. विशेषतः १८० मिलीच्या बाटल्यांच्या बाबतीत अनेक बाटल्या घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम किरकोळ विक्रेत्याच्या साठ्यावर आणि खेळत्या भांडवलावर होतो. त्यामुळे आवश्यक नमुन्यांची संख्या, दुहेरी किंवा नियंत्रण नमुन्यांची आवश्यकता आणि अतिरिक्त नमुन्यांच्या खर्च परताव्याची स्पष्ट नियमावली असावी, अशी मागणी आहे.
नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवसायालाच आर्थिक भार का? — उद्योगाचा व्यापक युक्तिवाद असा आहे की, परवानाधारकाने अधिकृत मार्गाने कर भरून उत्पादन खरेदी केलेले असते आणि ते त्याच्या दुकानातील वैध साठ्याचा भाग असते. अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तपासणीसाठी मालाचा काही भाग नमुना म्हणून घेतल्यास, त्या मालाची किंमत परवानाधारकाला परत करणे ही न्याय्य आणि पारदर्शक प्रशासनाची बाब आहे. उद्योगाने सरकारसमोर साधी आणि पारदर्शक व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे: नमुना घेणे → अधिकृत पोचपावती → बाटल्यांची संख्या व किंमत नोंदवणे → खर्च परताव्याची नोंद → निर्धारित कालावधीत थेट परवानाधारकाच्या खात्यात रक्कम जमा किंवा वर्ष अखेर वार्षिक रिन्यूअल फी मध्ये वजा. सरकारी तपासणी ही सार्वजनिक नियामक जबाबदारी आहे; वैध साठ्यातून घेतलेल्या उत्पादनाची किंमत नियमांचे पालन करणाऱ्या किरकोळ परवानाधारकाने का सहन करावी, हा मूलभूत प्रश्न उद्योगाने उपस्थित केला आहे.