2017च्या GST मर्यादांचा फेरविचार करा; रेस्टॉरंटसाठी ₹20 लाखांची मर्यादा ₹40 लाख करण्याची मागणी
महागाई, वाढते वेतन, भाडे आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खर्चात मोठी वाढ; वस्तूंसाठी ₹40 लाखांची मर्यादा ₹80 लाख करण्याची मागणी
मुंबई : वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाल्यापासून जवळपास दशकभराचा कालावधी उलटला असताना, GST नोंदणीसाठी 2017 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या उलाढाल मर्यादांचा फेरविचार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. सेवा क्षेत्रासाठी असलेली ₹20 लाखांची आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी असलेली ₹40 लाखांची मर्यादा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याने ती दुप्पट करावी, अशी मागणी व्यावसायिक क्षेत्रातून होत आहे.
विशेषतः रेस्टॉरंट व्यवसाय हा सेवा क्षेत्रात मोडत असल्याने त्याला ₹20 लाखांच्या उलाढाल मर्यादेचा निकष लागू होतो. 2017 मध्ये निश्चित केलेली ही मर्यादा आजच्या काळात अत्यल्प असल्याचे रेस्टॉरंट व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
रेस्टॉरंट व्यवसायासाठी ₹20 लाखांची मर्यादा का? — GST व्यवस्थेत सेवांच्या पुरवठ्यासाठी नोंदणीची मूलभूत मर्यादा ₹20 लाख ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे रेस्टॉरंट व्यवसाय सेवा क्षेत्रात येत असल्याने या मर्यादेचा त्यावर परिणाम होतो. दुसरीकडे, वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी लागू असलेली मर्यादा ₹40 लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे एकीकडे वस्तू विकणाऱ्या व्यवसायासाठी ₹40 लाखांची मर्यादा आणि दुसरीकडे रेस्टॉरंटसारख्या सेवा व्यवसायासाठी ₹20 लाखांची मर्यादा असा फरक दिसून येतो.
लहान व्यवसायांकडून मिळणारा कर आणि सरकारी प्रशासनिक खर्च — GST नोंदणीची मर्यादा निश्चित करण्यामागे केवळ करसंकलन हा उद्देश नसून लहान व्यवसायांना अनावश्यक कर अनुपालनाच्या ओझ्यापासून मुक्त ठेवणे आणि सरकारच्या प्रशासनिक यंत्रणेवरही अनावश्यक भार पडू न देणे, हा मूलभूत विचार आहे. अतिशय कमी उलाढाल असलेल्या व्यवसायांकडून मिळणारा GST महसूल तुलनेने कमी असताना, अशा लाखो लहान करदात्यांची नोंदणी, रिटर्नची प्रक्रिया, पडताळणी, नोटिसा, तपासणी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया हाताळण्यासाठी सरकारलाही मनुष्यबळ व प्रशासकीय संसाधने खर्च करावी लागतात.
दुसरीकडे, लहान व्यावसायिकांसाठी GSTचे अनुपालन म्हणजे अकाउंटिंग, रिटर्न फाइलिंग, व्यावसायिक सल्लागारांची फी, सॉफ्टवेअर, रेकॉर्ड-कीपिंग आणि वेळ यांचा अतिरिक्त खर्च. हा अनुपालन खर्च सरकारच्या महसुलात थेट भर घालणारा नसला तरी तो लहान व्यवसायाच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम करतो. याच कारणामुळे GST व्यवस्थेत विशिष्ट उलाढालीपर्यंतच्या व्यवसायांना नोंदणीपासून सूट देण्याची संकल्पना करण्यात आली होती.
2017 ते 2026 : खर्चाचे गणित पूर्णपणे बदलले — GST लागू होताना 2017 मध्ये निश्चित केलेल्या मर्यादांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्यास परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्मचारी वेतन, व्यावसायिक जागांचे भाडे, वीज व इंधन खर्च, अन्नधान्य व कच्च्या मालाच्या किमती, वाहतूक, उपकरणे, देखभाल, डिजिटल व्यवहार आणि लेखा-अनुपालनाचा खर्च वाढला आहे. विशेषतः रेस्टॉरंट क्षेत्रात खाद्यपदार्थांच्या किमती आणि मनुष्यबळाचा खर्च वाढल्यामुळे ₹20 लाखांची वार्षिक उलाढाल ही आजच्या काळात अत्यंत कमी व्यावसायिक मर्यादा ठरते, असा दावा केला जात आहे.
उलाढाल वाढली म्हणजे नफा वाढला असे नाही — व्यावसायिक क्षेत्राचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उलाढाल आणि निव्वळ नफा यांची तुलना करता येत नाही. रेस्टॉरंटने ₹20 लाखांची वार्षिक विक्री केली म्हणजे त्याच्याकडे ₹20 लाखांची कमाई शिल्लक राहत नाही. त्यातून कच्चा माल, कर्मचारी वेतन, भाडे, वीज, देखभाल, परवाने, उपकरणे, पॅकेजिंग आणि इतर खर्च वजा होतात. महागाईमुळे या सर्व खर्चात वाढ झाली असताना केवळ उलाढालीच्या जुन्या मर्यादेवर GST नोंदणीचा निकष निश्चित करणे लहान व्यवसायांवर अतिरिक्त अनुपालनाचा भार टाकू शकते.
जागतिक युद्धे आणि महागाईचा परिणाम — रशिया-युक्रेन युद्धानंतर ऊर्जा, इंधन, कच्चा माल आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर झालेल्या परिणामांमुळे जगभरातील व्यवसायांना महागाईचा सामना करावा लागला. त्यानंतरच्या जागतिक भू-राजकीय तणावामुळेही वस्तू, वाहतूक आणि ऊर्जा खर्चावर परिणाम झाला. भारतामधील लघु व मध्यम व्यवसायांनाही या वाढलेल्या खर्चाचा अप्रत्यक्ष परिणाम सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये ठरविलेल्या उलाढाल मर्यादा आजच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कायम ठेवणे योग्य आहे का, याचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
प्रस्तावित बदल — व्यावसायिक क्षेत्राकडून GST नोंदणीच्या मर्यादा खालीलप्रमाणे करण्याचा प्रस्ताव मांडला जात आहे : सेवा क्षेत्र व रेस्टॉरंट व्यवसायासाठी सध्याची ₹20 लाखांची मर्यादा वाढवून ₹40 लाख करण्याची मागणी आहे, तर वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी सध्याची ₹40 लाखांची मर्यादा ₹80 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे.
महागाईशी जोडलेली GST मर्यादा आवश्यक? — व्यावसायिक संघटनांकडून भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी GST नोंदणीची मर्यादा महागाई निर्देशांकाशी जोडण्याचा पर्यायही विचारात घेण्याची मागणी होत आहे. ठराविक कालावधीनंतर महागाई आणि व्यवसायाच्या खर्चातील वाढीचा आढावा घेऊन GST नोंदणी मर्यादा आपोआप सुधारण्याची व्यवस्था केल्यास प्रत्येक काही वर्षांनी स्वतंत्रपणे मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.
GST परिषदेने व्यापक आढावा घ्यावा — GST लागू झाल्यानंतर जवळपास दहा वर्षांच्या कालावधीत भारतीय व्यवसाय वातावरणात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे GST नोंदणीच्या उलाढाल मर्यादांचा व्यापक आर्थिक आढावा घेण्याची वेळ आली आहे, अशी मागणी होत आहे. विशेषतः रेस्टॉरंटसारख्या सेवा क्षेत्रासाठी ₹20 लाखांवरून ₹40 लाख, तर वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी ₹40 लाखांवरून ₹80 लाख अशी मर्यादा करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेण्याची मागणी आहे. लहान व्यवसायांना दिलेली GST सूट ही करचुकवेगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नसून, अत्यल्प कर महसुलासाठी होणारा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च आणि लहान व्यावसायिकांवरील अनुपालनाचा भार टाळण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. मात्र, जवळपास दशकभर मर्यादा न बदलल्याने महागाईच्या तुलनेत या सूटची वास्तविक व्याप्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे 2017च्या मर्यादांचा 2026च्या आर्थिक वास्तवाशी मेळ घालण्यासाठी त्या दुप्पट करण्याची मागणी आता अधिक ठोसपणे पुढे येत आहे.