रेस्टॉरंट आणि बार व्यवसायावर जीएसटीचा अन्याय? ५ टक्के कर आकारणी, पण खरेदीवरील जीएसटीचा सेट ऑफ नाही; हॉटेल उद्योगात नाराजी
बार अँड रेस्टॉरंट तसेच केवळ रेस्टॉरंट चालविणाऱ्या व्यावसायिकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर; इतर ५ टक्के जीएसटी आकारणी असलेल्या व्यवसायांशी समानतेची मागणी
मुंबई : देशातील रेस्टॉरंट आणि बार अँड रेस्टॉरंट व्यवसायावर लागू असलेल्या ५ टक्के वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) धोरणामुळे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर आर्थिक भार वाढत असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ग्राहकांकडून ५ टक्के जीएसटी वसूल करूनही व्यवसायासाठी आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचा सेट ऑफ अर्थात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळत नसल्याने रेस्टॉरंट आणि बार व्यावसायिकांना दुहेरी आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याची तक्रार आहे.
विशेष म्हणजे, ५ टक्के जीएसटी दर लागू असलेल्या काही अन्य व्यवसायांना त्यांच्या संबंधित कररचनेनुसार खरेदीवरील जीएसटीचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे समान करदर असूनही इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या बाबतीत वेगवेगळे नियम का, असा प्रश्न रेस्टॉरंट आणि बार उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी लागू करताना करप्रणाली सुलभ करणे, करावरील कराचा परिणाम कमी करणे आणि व्यवसायांमध्ये पारदर्शकता आणणे ही उद्दिष्टे ठेवली होती. मात्र, रेस्टॉरंट सेवांसाठी लागू असलेल्या ५ टक्के जीएसटीसोबत इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारल्यामुळे या उद्दिष्टांशी विसंगती निर्माण होत असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
खरेदीवरील जीएसटी थेट खर्चात; नफ्याला कात्री — रेस्टॉरंट आणि बार अँड रेस्टॉरंट व्यवसाय चालवण्यासाठी अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ, शीतपेये, फर्निचर, वातानुकूलन यंत्रणा, रेफ्रिजरेटर, स्वयंपाकाची उपकरणे, वीज, दुरुस्ती, देखभाल आणि इतर अनेक सेवांवर खर्च करावा लागतो. या खरेदी आणि सेवांवर विविध दरांनी जीएसटी आकारला जातो.
मात्र, ग्राहकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या ५ टक्के जीएसटीच्या तुलनेत खरेदीवरील जीएसटीचे समायोजन करता येत नसल्याने हा कर व्यवसायाच्या प्रत्यक्ष खर्चात समाविष्ट होतो. परिणामी, व्यवसायाचा नफा कमी होतो आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर अतिरिक्त दबाव येतो. विशेषतः वाढते भाडे, वेतन, वीजदर, खाद्यपदार्थांच्या किमती, परवाना शुल्क आणि इतर परिचालन खर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या रेस्टॉरंट आणि बार व्यवसायांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
समान ५ टक्के जीएसटी, पण नियम वेगवेगळे? — जीएसटी व्यवस्थेत इनपुट टॅक्स क्रेडिट ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. पात्र व्यवसायांना खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचा वापर विक्रीवरील कर दायित्व कमी करण्यासाठी करता येतो. मात्र, काही विशिष्ट पुरवठ्यांवर कमी करदरासोबत इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारण्याची तरतूद आहे.
रेस्टॉरंट उद्योगाचा प्रश्न मात्र स्पष्ट आहे. समान करदर लागू असताना व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार करसवलतींची उपलब्धता वेगळी का असावी? जर इतर पात्र व्यवसायांना खरेदीवरील कराचा लाभ मिळत असेल, तर रेस्टॉरंट उद्योगालाही न्याय्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या क्षेत्रातून होऊ शकते.
यापूर्वीही उद्योग संघटनांनी उपस्थित केला होता मुद्दा — रेस्टॉरंट क्षेत्रातील इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा प्रश्न नवीन नाही. देशातील प्रमुख उद्योग संघटनांनी यापूर्वीही केंद्र सरकार आणि वित्त मंत्रालयाकडे हा मुद्दा मांडला आहे.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) : जून २०१९ मध्ये NRAI ने केंद्र सरकारकडे दुहेरी जीएसटी रचनेची मागणी केली होती. ५ टक्के जीएसटी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा सध्याचा पर्याय कायम ठेवून, ज्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट हवे आहे, अशा रेस्टॉरंटना ५ टक्के जीएसटीसह क्रेडिट घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली होती. इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारल्यामुळे उद्योगावर गंभीर परिणाम होत असून, मोठ्या संख्येने रेस्टॉरंट बंद झाल्याचेही संघटनेने नमूद केले होते.
फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) : सप्टेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी दररचनेतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर FHRAI ने सदस्यांकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नुकसानीची माहिती मागवली. ७,५०० रुपयांपर्यंतच्या खोलीच्या दरांसाठी ५ टक्के जीएसटी लागू करताना इनपुट टॅक्स क्रेडिट काढून टाकल्याने विशेषतः लहान आणि मध्यम हॉटेल व्यवसायांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत संघटनेने चिंता व्यक्त केली. या मागण्यांवरून स्पष्ट होते की, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा प्रश्न केवळ एखाद्या शहरातील रेस्टॉरंटपुरता मर्यादित नसून देशभरातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगासाठी महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्रातील बार आणि रेस्टॉरंट व्यवसायालाही दिलासा आवश्यक — महाराष्ट्रातील बार अँड रेस्टॉरंट व्यवसायाला जीएसटीबरोबरच मद्यावरील व्हॅट, उत्पादन शुल्क, परवाना शुल्क आणि वाढत्या परिचालन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. मद्यविक्रीवरील व्हॅट आणि रेस्टॉरंट सेवांवरील जीएसटी या स्वतंत्र करव्यवस्था आहेत. त्यामुळे बार अँड रेस्टॉरंट व्यवसायात करांचे नियोजन अधिक गुंतागुंतीचे बनते.
राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांनी यापूर्वीही विविध करांमधील वाढ आणि व्यावसायिकांच्या आर्थिक अडचणींबाबत आंदोलने केली आहेत. जुलै २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे २० हजार बार आणि परमिट रूम बंद ठेवून कर आणि परवाना शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. AHAR (Association of Hotels and Restaurants) आणि इतर उद्योग संघटनांनी वाढत्या आर्थिक भारामुळे व्यवसायाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची भूमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर रेस्टॉरंट सेवांवरील लागू असलेल्या ५ टक्के जीएसटीवरती इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरते. रेस्टॉरंट आणि बार अँड रेस्टॉरंट उद्योगासाठी सरकारने ५ टक्के जीएसटीसह मर्यादित इनपुट टॅक्स क्रेडिट — सध्याचा करदर कायम ठेवून खरेदीवरील जीएसटीचा काही प्रमाणात सेट ऑफ देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा विचार करावा.
रेस्टॉरंट उद्योगाचा प्रश्न केवळ करदराचा नाही, तर प्रत्यक्षात व्यवसायावर पडणाऱ्या कराच्या भाराचा आहे. ५ टक्के जीएसटी आकारणी करताना खरेदीवरील जीएसटीचा संपूर्ण भार व्यावसायिकांवर टाकण्याऐवजी, उद्योगाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा विचार करून कररचनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मिती, पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राच्या विकासासाठी हा मुद्दा सरकारने गांभीर्याने घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्रोत (Sources)
- The Economic Times — 10 जून 2019 — Restaurants' body writes to government for dual GST structure
https://economictimes.indiatimes.com - Business Standard — 10 जून 2019 — National Restaurant Association of India Asks For Dual GST Structure, Says Denial Of Input Tax Credit Severely Impacting Industry
https://www.business-standard.com - Mint — 4 सप्टेंबर 2025 — GST 2.0: Restaurants, hotels get tax break, but no input tax credit could hurt
https://www.livemint.com - Business Standard — 27 मार्च 2025 — 5% GST for restaurants with non-specified premises: Finance Ministry
https://www.business-standard.com - FHRAI — 6 सप्टेंबर 2025 — Request for Information: ITC Loss Data for GST Representation to the Ministry of Finance and GST Council
https://www.fhrai.com - The Times of India — 12 जुलै 2025 — To protest 'death blow' by 3 tax hikes, 20k bars in state to shut on Monday
https://timesofindia.indiatimes.com