The Authoritative Voice of India's Liquor IndustryFriday, 20 November 2026
HomeCurrent Affairsदेशी दारू दुकानांचा VAT नंबर सरेंडर करण्याची परवानगी द्या; Nil Return च्या अनावश्यक अनुपालनातून मुक्ततेची मागणी
Regulations

देशी दारू दुकानांचा VAT नंबर सरेंडर करण्याची परवानगी द्या; Nil Return च्या अनावश्यक अनुपालनातून मुक्ततेची मागणी

कारखाना स्तरावरच VAT वसूल होत असल्याने किरकोळ विक्रेत्यांवर प्रत्यक्ष VAT कर लागू नाही; तरीही रिटर्न दाखल करण्याची सक्ती कायम

ब्युरो रिपोर्ट/ Policy Desk
|October 6, 2026|6 मिनिटे|
देशी दारू दुकानांचा VAT नंबर सरेंडर करण्याची परवानगी द्या; Nil Return च्या अनावश्यक अनुपालनातून मुक्ततेची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील देशी दारू विक्रेत्यांवर VAT अनुपालनाचा अतिरिक्त भार पडत असल्याने ज्या देशी दारू दुकानांवर प्रत्यक्ष VAT कर लागू नाही, त्यांना आपले VAT क्रमांक सरेंडर करण्याची परवानगी द्यावी आणि नियमित VAT रिटर्न दाखल करण्याची सक्तीही समाप्त करावी, अशी मागणी मद्य उद्योगातून होत आहे.

महाराष्ट्रातील मद्यविक्री व्यवसाय GSTच्या कक्षेबाहेर असल्याने मद्याशी संबंधित करव्यवस्था स्वतंत्रपणे लागू आहे. राज्यातील मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापनांना, त्यात देशी दारू दुकानांचाही समावेश आहे, VATशी संबंधित नोंदणी व अनुपालन करावे लागते. मात्र, देशी दारूवरील VAT उत्पादनाच्या पहिल्या टप्प्यावर म्हणजेच कारखाना स्तरावर वसूल केला जात असल्याने किरकोळ देशी दारू विक्रेत्यांकडे स्वतंत्र VAT कर लागू नसल्याचा उद्योगाचा दावा आहे.

VAT देयता नाही, तरी VAT नंबर कायम — उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, देशी दारूच्या किरकोळ विक्रीच्या टप्प्यावर VAT प्रत्यक्षात देय नसतानाही संबंधित विक्रेत्यांना VAT क्रमांक कायम ठेवावा लागतो आणि नियमानुसार रिटर्न दाखल करावा लागतो. हा रिटर्न Nil Return असतो तरीही रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, मात्र त्यातून प्रत्यक्ष VAT भरण्याची रक्कम निर्माण होत नाही. रिटर्न वेळेवर दाखल नाही केले की दंड लागू होतो.

यामुळे करदात्यांच्या दृष्टीने एक प्रश्न उपस्थित होत आहे — जेथे कर देयता नाही आणि रिटर्नमध्ये कराची रक्कम शून्य आहे, तेथे केवळ औपचारिक अनुपालनासाठी VAT नोंदणी कायम ठेवण्याची आवश्यकता काय?

Nil Return साठीही खर्च — VAT रिटर्न शून्य असला तरी त्याची प्रक्रिया पूर्णपणे खर्चविरहित नसते. देशी दारू दुकानांच्या मालकांना अकाउंटिंग, रेकॉर्ड-कीपिंग, रिटर्न तयार करणे आणि दाखल करणे यासाठी अकाउंटंट किंवा करसल्लागारांची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे अकाउंटंट किंवा करसल्लागाराची फी, अकाउंटिंग व रेकॉर्ड-कीपिंग, VAT रिटर्न तयार करणे, ऑनलाइन रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रे व नोंदी जतन करणे यासाठी व्यवसायिकांना सातत्याने खर्च करावा लागतो. प्रत्यक्ष VAT देयता शून्य असतानाही अनुपालनाचा खर्च मात्र कायम राहतो, अशी व्यावसायिकांची भूमिका आहे.

VAT नंबर सरेंडरचा पर्याय द्या — या पार्श्वभूमीवर मद्य उद्योगाकडून आता स्पष्ट मागणी करण्यात येत आहे की, ज्या देशी दारू विक्रेत्यांकडे स्वतंत्र VAT कर लागू नाही, त्यांना त्यांचा VAT क्रमांक सरेंडर करण्याचा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. VAT क्रमांक सरेंडर केल्यानंतर संबंधित व्यवसायाला VAT रिटर्न दाखल करण्याची आवश्यकता राहू नये, अशी उद्योगाची मागणी आहे. यामुळे प्रत्यक्ष कर देयता नसलेल्या व्यवसायांना केवळ औपचारिक अनुपालनाच्या प्रक्रियेतून मुक्तता मिळू शकते.

सरकारचाही प्रशासकीय खर्च वाचू शकतो — या मागणीचा विचार केवळ व्यावसायिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने न करता सरकारी प्रशासनाच्या खर्चाच्या दृष्टीनेही करण्याची आवश्यकता असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे. ज्या विक्रेत्यांकडून VAT देय नाही आणि ज्यांचे रिटर्न सातत्याने Nil आहेत, अशा करदात्यांचे रिटर्न स्वीकारणे, त्यांची माहिती प्रक्रिया करणे, नोंदी व्यवस्थापित करणे आणि अनुपालनाचे प्रशासन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेलाही संसाधने वापरावी लागतात. त्यामुळे महसूल निर्माण न करणाऱ्या केवळ औपचारिक अनुपालनाचा खर्च सरकार आणि व्यवसाय या दोन्हींकडून कमी करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असा उद्योगाचा युक्तिवाद आहे.

करसंकलनावर परिणाम न होता अनुपालन कमी करण्याची संधी — उद्योगाच्या मते, देशी दारूवरील VAT आधीच पहिल्या विक्रीच्या टप्प्यावर वसूल होत असल्याने किरकोळ विक्रेत्यांचा VAT नंबर सरेंडर करण्याची परवानगी दिल्यास सरकारच्या प्रत्यक्ष VAT महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता नसावी. मात्र, यासाठी सरकारने संबंधित कायदेशीर आणि करप्रशासकीय तरतुदींचा अभ्यास करून ज्या श्रेणीतील विक्रेत्यांकडे प्रत्यक्ष VAT कर लागू नाही, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सुलभ अनुपालन व्यवस्था तयार करावी, अशी मागणी आहे.

Ease of Doing Business च्या दिशेने पाऊल — केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने व्यवसाय सुलभतेवर आणि अनावश्यक अनुपालन कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष कर देयता नसलेल्या देशी दारू विक्रेत्यांना VAT क्रमांक सरेंडर करण्याचा पर्याय देणे आणि त्यानंतर रिटर्न दाखल करण्याची सक्ती समाप्त करणे, हा व्यवसाय सुलभीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो. मद्य उद्योगाचे म्हणणे आहे की, करसंकलनासाठी आवश्यक असलेले अनुपालन निश्चितच कायम ठेवावे; मात्र ज्या टप्प्यावर VAT आधीच वसूल झालेला आहे आणि किरकोळ विक्रेत्यावर अतिरिक्त VAT कर लागू नाही, तेथे केवळ Nil Return साठी व्यवसायिकांवर अनुपालनाचा खर्च लादण्याची आवश्यकता नाही.

Tags:VATदेशी दारूDesi LiquorNil ReturnVAT नोंदणीVAT RegistrationअनुपालनComplianceमहाराष्ट्र उत्पादन शुल्कMaharashtra Exciseव्यवसाय सुलभताEase of Doing Businessकर धोरणTax PolicyMaharashtraमहाराष्ट्रकिरकोळ विक्रेतेRetail LiquorMaharashtra State ExciseState Liquor Lawsमहाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्कराज्य मद्य कायदे